ग्रामसभा, आमसभा, प्रखंड एवं जिलापरिषद सदन के प्रतिनिधि का चयन लोकतंत्र का महापर्व विशेष

सत्येन्द्र कुमार शर्मा

लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव चल रहा है।ग्राम सभा, आमसभा, प्रखंड पंचायत सभा, जिला परिषद सभा के लिए मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि का चयन करना है। अब तक संपन्न चुनाव के प्रतिनिधि सिर्फ जिला परिषद एवं प्रखंड पंचायत समिति के अनिवार्य आवश्यक बैठक कर निर्णय लेने का काम करते रहे हैं।लेकिन यही सदस्य आमसभा एवं ग्रामसभा के आयोजनों के पक्ष में पहल तक नहीं करते है।इसके आयोजन के लिए नाममात्र का भी प्रयास करने की कवायद तक नहीं करते है।जानकारों के अनुसार प्रखंड पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठकों में विधायक,विधानपार्षद एवं लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य उपस्थित होते हैं।

आमतौर पर मतदाता ग्रामसभा और आमसभा के आयोजन के महत्व को समझने से कोसों दूर नजर आते है।फलतः ग्रामसभा व आमसभा क्षेत्र की मूल समस्याएं विकराल रूप धारण करते जा रही हैं। जबकि प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा ग्रामसभा एवं आमसभा के महत्वपूर्ण पक्ष की खानापूर्ति कागज मेंं ही संपन्न करने की सफल पहल शुरू कर दी गई हैं।
एक जमाना था जब हमारे ही बीच के लोगों ने कहा कि "तुम मुझे खुन दो हम तूझे आजादी देगें"।लोगों के त्याग के बदौलत हमें आजादी मिला भी लेकिन आजादी मिलने के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई।उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। लोकतंत्र का प्राथमिक सदन ग्राम सभा, द्वितीय सदन आमसभा, तृतीय सदन प्रखंड पंचायत समिति, चतुर्थ जिला परिषद के रूप में स्थापित किया गया।इसके अलावा राज्य विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा तक स्थापित किया गया।इसके संचालन के लिए सभी स्तरों पर कारगर प्रशासनिक व्यवस्था कायम है।लेकिन ग्रामसभा क्षेत्र के लोग आज एक स्वच्छ आवास, शुद्ध पेयजल, कुपोषण, भोजन, कृषि कार्य, पशुपालन, जैसे अनिवार्य सेवाओं के सुलभ होने से मरहूम हैं।रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं।चयनित जनप्रतिनिधि आवाज बुलंद करने से गुरेज करते रहे हैं कहने मेंं कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
अब महापर्व चुनाव के नोटा पर विचार करने का वक्त तो नहीं आ गया है विचरणीय विषय बन गया है।